नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकाससम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न

नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकाससम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न

 November 26, 2021

मिति: २०७८ मंसिर १० गते

संवादको उद्देश्य: लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरू थप संस्थागत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको हालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नेपालले के कस्ता समाधानका  उपायहरू अवलम्वन गर्नु पर्दछ सो बारे सुझाव लिने ।

कार्यक्रम सञ्चालन विधि:  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानकै  शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्र प्रमुख डा. मुक्ति राम रिजालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा कानुनका जानकार, राजनीतिक विज्ञ, विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूसँग भर्चुल विधि मार्फत कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषक डा. सुचेता प्याकुरेल, विश्लेषकहरू निशु थिङ,  कर्ण नेपाली, हरि शर्मा, भीम भुर्तेल, शेखर नेउपाने, वामदेव सुवेदी, यज्ञ भट्टराई, पिंकी गुरुङ, नेपाल ल क्याम्पसका तेजमान श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सभा सांसद विमला राई पौडेल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मानबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो।   

 संवाद कार्यक्रममा उठेका सान्दर्भिक र प्रमुख सवाल तथा सुझावहरू:

• राजनीतिक दलहरू आफ्नो आम्दानीको स्रोत तथा खर्चमा थप पारदर्शी हुन सकेको खण्डमा दलहरू प्रतिको आमधारणा थप सकरात्मक हुने,
• राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया थप कडाइ गर्नुपर्ने र दल दर्ता गर्दा पदाधिकारीहरूको चारित्रिक पक्षमा पनि दल दर्ता गर्ने निकायले केही मापदण्डहरूमा कडाई गर्नुपर्ने तथा राजनीतिक दलको कार्यकारी पदको लागि शैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्ने,
• राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू दुई कार्यकाल भन्दा धेरै  कार्यकारी तथा अन्य पदहरूमा बस्न नपाउने व्यवस्थाले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने,
• दलका नेतृत्वले विदेशी कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू भेट्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सूचना दिने र सम्भव भए मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित भेट्नु पर्ने।
• उम्मेदवार तथा सांसदलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका जनताले चाहेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राख्न सके लोकतान्त्रिक पद्दति थप प्रभावकारी हुने,
• राजनीतिक दलहरूले पनि सुशासनको सूचक बनाई कडाइका साथ लागू गर्न सके यसको प्रभाव दलीय राजनीति र सामाजिक तहमा समेत प्रतिविम्बित हुनसक्छ ।